२०८१ मंसिर २२
कोरोना महामारीबाट जुझ्नेक्रममा हामी अहिले तेश्रो चरणको लकडाउनमा छौं । १० चैत्र २०७६ बाट सुरु भएको लकडाउनको आज २०७७ वैशाख ५ गते २५ दिन पूरा भएको छ । यो अविधमा १६ जनामा कोरोना भाइसर पुष्टि भएको सरकारी भनाई छ । पशुपतिनाथको कृपाले कोरोनाका कारण मानवीय क्षति भएको खबर सुन्नु परेको छैन । तर, हामी खतरामुक्त पनि छैनौ ।
कोराना भाइसरको संक्रमणबाट जोगिन व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने उपाएहरुका बारेमा सबैलाई जानकारी भइसकेको छ । ‘लकडाकउनमा रहेका सबैले मेरो शरीर मेरो सम्पत्ति’, भनेर बुझेकै छन । आफ्नो शरीरको रक्षा गर्नमा यति बेला हरेक व्यक्ति सजग र जागरुक भएकै देखिन्छन । गाँउ, शहर सबैतिर सामाजिक दुरी कायम गरेर व्यवहार गर्ने चलन चलेकै छ । जनहितमा जारी सन्देशहरुलाई सबैले आत्मसात गरेकै छन् । लागेपुगेसम्म सरकारका नीति नियमको जनताले पालन गर्ने कोसिस पनि गरेकै छन ।
लकडाउनको २५ दिनमा आइपुग्दासम्म छिटफुट घटना बाहेक स्थिति ठीकठाक नै देखिन्छ । तर, अब समस्याहरु देखिन थालेका छन । ती समस्याहरुलाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन गरेन भने स्थिति जटिल हुनेछ । भयंकर महामारीसंग लड्नु पर्ने भएकाले हामीले अहिलेको अवस्थालाई महासंकट भनेका छौं । कोरोनाले निम्त्याएको महासंकट संगसंगै अनेकौ संकटहरु स्वभाविक रुपमा थपिएका छन ।
देश, काल र परिस्थिति अनुसार संकटहरु भिन्नभिन्न छन । तर मैले यहाँ कोरोनासंग जुझ्दै गर्दा सरकारले ध्यान दिन नसकेका समस्याहरु जो पछि संकट बनेर हाम्रा सामुन्ने देखा पर्ने छन तिनै विषयका बारेमा यहाँ विवेचना गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
अन्य रोग जस्तो कोरोनाले धनी, गरीब कसैलाई चिन्दैन । कोरोनाका लागि सबै मानव जाति एकसमान हुन । यसको भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्यो भने देश विदेशका महंगा अस्पतालमा उपचार गराऔंला भन्नु पनि छैन । तसर्थ यो महामारीका कारण उत्पन्न महासंकटले पार्ने प्रभावसंग हामी सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने छ । यसक्रममा जो जसले जे-जे योगदान गर्न सक्छ सबै गर्नु पर्छ । व्यक्ति, संस्था र सरकार एकजुट भई कोरोना विरुद्धकाे लडाई लड्नु पर्छ । यसकालागि सरकारले आव्हान गरेको गर्यै गर्नुपर्छ ।
सरकारले अहिले १० चैत्र अघि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्ग र भारतबाट सडकमार्ग हुँदै आएका मानिसहरुको खोजी र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यी दुई कार्य पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन । १० चैत्र अघि हवाई मार्गबाट आएका मानिसहरुको सम्पर्कमा सरकार पुग्न सकेको छैन । गत हप्ता पेप्सीकोलामा रहेको सनसिटी अपार्टमेन्टको घटनाले यस कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । भारतबाट सडकमार्गहुदै आएका मानिसहरुको पनि सही ढंगले क्वारेन्टाइन हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशका घटनाले देखाउँछ ।
औषधि खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताले जनस्तरमा भएको बद्नामीको पनि सरकारले भर्पाई गर्न सकिरहेको छैन । फेरि महाकाली अञ्चल अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएका खबरहरु आइरहेका छन । अति आवश्यकीय वस्तुको कालोबजारी र कृतिम अभाव रोक्न सरकारी संयन्त्रहरु नाकाम रहेका छन । करीब एक दर्जन स्थानबाट दिने भनिएको कालिमाटी तरकारी बजारको मामुली सेवा समेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकेको छैन ।
यसैबेला बैदेसिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीहरुको अवस्थाका बारेमा सरकार मौन छ । देशभित्रै रहेका लाखौं मजदूर, विद्यार्थी र कर्मचारीहरु आ आफ्ना गाँउ फर्किन दैनिक संघर्ष गरिरहेका छन । हजारौ यात्रु कोही नेपाल – भारत सिमाना त कोही देशभित्रै राजमार्गमा अलपत्र छन । खेतीको सिजन सुरु हुन थालिसक्यो । कसरी खेती गर्ने भन्ने चिन्ताले किसान वर्गलाई सताउन थालिसकेको छ ।
यस्ता दर्जनौं समस्याहरु हाम्रा सामु आउन थालेका छन । तर सरकारले यी विषयमा प्रष्ट धारणा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । महासंकटका बेला विभिन्न देशहरुले ठुल्ठुला धनराशीका राहत प्याकेजका घोषणा गरे । हाम्रो सरकारले भने अमूर्त राहात प्याकेज घोषणा गरेर जनस्तरबाट आलोचना खेप्ने काम मात्र गर्यो । यी सबै पृष्ठभूमिका बीच सरकारले अब विलम्ब नगरी निम्न विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
गाँउ फर्कन देउ सरकार
लकडाउनमा जो जहाँ फसेका छन त्यँहा सरकारको व्यवस्थापन शून्य छ । लकडाउनमा फसेका मानिसहरुलाई संकट आउन थालिसक्यो । मुख्य संकट खाना र बस्नको हो । विहान साँझ खानाको जोहो कसरी गर्ने र डेरा भाडा कसरी तिर्ने भन्ने समस्याले सताउन सुरु गरिसकेको छ । आर्थिक अवस्था एकदमै चौपट भइरहेको छ । यस्तो बेला कि त सरकारले खाना र बस्नमा सजिलो राहात प्याकेज ल्याउनु पर्छ ।
यदि राहात उपलब्ध गराउन सक्दैन पनि ती मानिसहरुलाई आ – आफ्ना गाउँ फर्कन दिनु पर्छ । सरकारले यतिबेला गाँउको महत्व र ताकतलाई बुझ्न सक्नु पर्छ । ठुल्ठुला संकट र अनिकालका बेला पनि गाँउले आफ्नो गाँउलेहरुलाई कम्तिमा पनि एक बर्षसम्म पाल्न सक्ने हैसियत राख्दछ । त्यो हैसियत सहरसंग कहिल्यै हुदैन भन्ने कुरा बुझेर गाँउ फर्किन चाहनेहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाएहरु लागू गरेर फर्किने बन्दोबस्त मिलाउन सरकारले ढिलाई गर्नु हुदैन ।
गाँउमा राशनको अभावमा कसैको ज्यान जादैन । एकबर्ष सम्म पुग्ने मुख्य खद्यान्न सञ्चित गरेर राख्ने गाँउको परम्परा छ । त्यो परम्परा अझै जीवित छ । दैनिक काम गरेर विहान साँझ अन्नको जोहो गर्ने वर्गलाई पनि महासंकटका बेला गाँउले आश्रय दिनसक्छ । रोजगारीविहीन भएका बेला गाँउले कहिल्यै भोको राख्दैन । यस्तो हाम्रो परम्परा छ । यही परम्पराको निरन्तरताका बीच गाउँप्रति हाम्रो आशा र भरोसा कायम रहेको छ । तसर्थ, मानिसहरु धमाधम गाँउ फर्किन थालेका छन ।
महामारीको रोकथामका लागि लकडाउन एउटा उपाए भएपनि यो सम्पूर्ण निकास भने होइन । हामीले लकडाउनलाई निरन्तरता पनि दिनै पर्ने छ र लकडाउनका कारण उत्पन्न दर्जनौ समस्याको समाधान पनि खोज्नु पर्ने छ । सरकार लकडाउन मात्र समस्याको समाधान हो भन्ने सोचमा छ । घर फर्किने लाखौ जनतालाई लकडाउनको वास्ता छैन । उनीहरु पैदल हिडेर हजार किलोमिटरको यात्रा गरिरहेका छन ।
मानिसहरु काभ्रे जिल्लाबाट हिंडेर बर्दिया पुगेका छन । काठमाण्डौबाट हिंडेर कञ्चनपुर पुगेका छन । यति धेरै मानिसहरु हजार किलोमिटर हिंडेर आफ्ना घर पुग्ने कुरा सानो कुरा होइन । लकडाउनका बेला यात्रा गर्नु सरकारले अपराध हो भनेको छ । तर, मानिसहरु १५/ २० दिन हिंडेर भएपनि आफ्ना घर फर्किरहेका छन ।
लकडाउनसंगै बाटोमा खान बस्नका सबै सुविधाहरु बन्द छन । मानिसहरु यति लामो यात्रा कसरी गरिरहेका होलान भन्ने विषयमा सरकार केही बोलेको छैन । स्थिति दिनदिनै खराब हुँदै गइरहेको छ । सरकार र सरकारी संयन्त्रहरू रमिते बनेका छन् । अध्ययन, रोजगारी वा अन्य कुनै प्रयोजनले घरभन्दा टाढा बसिरहेका मानिसहरु बाध्य भएर आ-आफ्ना घर फर्किरहेका छन ।
पहिलो चरणमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरहरु घर फर्किरहेका छन । रोजगार नभपछि पैसा हुन्न । पैसा नहुँदा खाना हुन्न् । त्यस्तो अवस्था कस्तो हुन्छ होला कसैले सोचेको छ ? हो, तिनै मजदूरहरु अहिले लकडाउनको वेवास्ता गर्दै आआफ्ना घर फर्किरहेका छन ।
लकडाउन लम्बिएसंगै दोश्रो चरणमा मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका मानिसहरु आफ्ना थातथलो फर्किन सुरु गर्नेछन । सहरमा अध्ययन वा रोजगारीका सिलसिलामा रहेका गाँउबाटै रासन बोकेर खाने वर्ग पनि सहरमा फसेका छन । त्यस्ता मानिसहरुको सञ्चित पैसा र रासन सकिन थालिसकेको छ । त्यो संख्या सहरहरुमा उल्लेख्य मात्रामा छ । त्यो संख्याले दशैं र नयाँ बर्ष गरी बर्षमा २ पटक गाँउबाट रासन बोकेर सहरमा पेट पाल्छ ।
ती मानिसहरुलाई पनि समस्या सुरु भइसकेको छ । अब ती मानिसहरुबाट गाँउ फर्किन लकडाउनको उलंघन हुने संभावना बढेको देखिन्छ । पहिलो चरणमा हजारौं मजदूरहरू गाउँ फर्किदा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सरकार र उसका संयन्त्रले दोश्रो चरणमा मानिसहरु सडकमा उत्रिदा पनि केही प्रतिक्रिया दिने संभावना देखिदैन ।
“मरता क्या नही करता” भन्ने हिन्दी उखान जस्तैकाे स्थिति संकेतले कोरोना महामारीले मानिसहरुलाई अरु दर्जनौं संकटहरु थुपारिदिएको दिएको छ । सहरका डेरामा भोक र अभावबाट त्राहीत्राही हुनु भन्दा गाँउ फर्कनु उपयुक्त हुनेछ भन्ने जनमत बलियो हुदै आएको छ । यो महामारी कहिले नियन्त्रणमा आउने हो कसैले बताउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले लकडाउन संगसंगै संक्रमितहरुको खोजी तथा पहिचान गरेर स्वास्थ्योपचार तर्फ कोशीस गरिरहेको छ । यस्तो गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
उसले आफ्नो बुद्धि, विवेक र क्षमताले भ्यासम्म गरि नै रहेको छ । सरकारले घरमै बसौं कोरोनाको संक्रमण फैलिनबाट बचौं भन्ने नारा अघि सारेको छ । तर लाखौं जनता आफ्ना घरमा छैनन् । उनीहरुको बसाई सहरका डेरा र कार्यस्थलमा छन । सरकारले ती जनतालाई उनीहरुका घरसम्म पुर्याउने व्यवस्थामा अब जोड दिनुपर्छ ।
रेमिटान्सदाताप्रति उदासिन सरकार
लकडाउनमा फसेका आफ्ना नागरिकहरुलाई विभिन्न देशहरुले फिर्ता लिएका छन । यो कुरा नेपाल सरकारका सबैलाई थाहा छ । यो अवधिमा नेपालबाट पनि धेरै विदेशीहरु आ – आफ्ना देश फर्किसकेका छन । देशभित्रै एकदमै धेरै दबाब सिर्जना भएपछि सरकारले वुआनको लकडाउनमा फसेका नेपाली विद्यार्थीको एक खेप स्वदेश फिर्ता ल्याएको बाहेक अर्को कुनै उद्दार गरेको छैन । संसारभर रहेका लाखौ नेपाली नागरिकहरु यतिबेला स्वदेश फर्किन चाहन्छन् ।
लकडाउनले रोजगारी प्रभावित भएपछि त्यहाँ नेपालीहरु फुर्सदिला भएका छन । उनीहरुसंग पनि सञ्चित रकम सकिएको छ । खाना र बस्नलाई समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपालमा रहेका परिवारजनले उनीहरुको वास्तविक यथार्थ थाहा पाउन सकिरहेका छैनन । ती देशहरुमा सरकारका राजदूतावासहरुले समन्वय गरेका छैनन् । महासंकटका बेला परदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक विरामी छन कि भोकै छन भन्ने चिन्ता सरकारले लिनुपर्छ । ती देशका सरकारी निकायहरुसंग नियमित सम्पर्कमा बस्नु पर्छ ।
प्रत्येक दिन सरकारले आफ्ना परदेशी नागरिकहरुको यथार्थ अवस्थाहरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर यी केही पनि काम सरकारले हालसम्म गरेको छैन । भारतमा पनि लाखौं नेपालीहरु अलपत्र परेका छन । त्यहाँ रहेका नेपाली मजदूर र विद्यार्थीहरुको अवस्था पनि नाजुक रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट थाहा भइरहको छ । भारतबाट हजारौं नेपालीहरु पैदल नेपाल फर्किरहेका छन । उनीहरुलाई आफ्नो मातृभूमिको विश्वास र मायाले लामो सडक यात्रा गर्ने हिम्मत प्राप्त भइरहेको छ ।
आफ्नो गाँउ पुग्न महाकाली जस्ता विशाल नदीमा हाम फालेका कारुणिक दृष्यहरु हामीले देख्नु परेको छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन ? रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरको अवस्थाका बारेमा सरकार बेखबर बन्नु दर्भाग्य हो । समग्र अर्थतन्त्रमा रेमिटान्सको कति योगदान छ भन्नेकुरा सरकारले विर्सेको जस्तो भइरहेको छ । सरकार किन आफ्ना नागरिकको अभिभावक बन्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न बलियो हुदै गएको छ ।
कार्यसम्पादनमा कमजोर सरकार
डब्लुएचओले कोरोना भाइसरलाई महामारी भनेर पहिचान गरिसकेपछि सरकारले एक न एक दिन महामारी नेपाल भित्रिने छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो तर सरकार र उसका संयन्त्रहरुले यो कुरा अनुमानसम्म लगाउन सकेनन् । त्यो एउटा भयंकर कमजोरी हो । सरकारले त ठुल्ठुला विद्वान महाविद्वानहरु लाई पालेर राखेको हुन्छ । जसले विश्व परिस्थितको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर सरकारलाई मद्दत पुर्याउन्छन ।
कोरोनाले वुहानमा महामारीको रुप धारण गरिसकेपछि हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ किन सोच्न सकेनौं भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सरकार असफल छ ? मुख्यतया यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दोष बढी देखिएको छ । तालुकदार मन्त्री र उनको टिमको क्षमताले नभ्याएको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ यो महासंकटका बेला पूरा राज्यशक्तिको परिचालन गर्न सरकार असमर्थ देखिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थामा अत्यन्त कमजोर हुदै गएको छ । महासंकटका बेला एकदमै चनाखो भई कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने मन्त्रीहरू मूकदर्शक जस्तै बनेका छन ।
लकडाउन व्यवस्थित हुननसक्दा गत साता टर्कीका गृहमन्त्री सुलेमान सोयलुले कमजोरी स्वीकार गर्दै पदबाट राजीनामा दिए । तर यो महासंकटका बेला हाम्रा केही मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर र विवादस्पद देखिदा पनि पदमा जुका टाँसिए झै बसिरहेका छन ।
जनभावना अनुसार काम गर्न नसके पदमा बसिरहनु नैतिकरुपमा मिल्दैन । काम गर्न नसक्नेले कि स्वेच्छाले हट्नु पर्छ कि त प्रधानमन्त्रीले त्यस्तालाई हटाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । यदि बेकामे, अससक्षम, मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारीमा राखिराख्ने हो भने यसको मूल्य भविष्यमा सरकार र सत्ताधारी पार्टीलाई महंगो सावित हुनसक्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।