२०८१ मंसिर २२
अहिले विश्व जगत कोरोना भाइरसको महामारीबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । करिब २ सय देशहरुमा मान्छेको दैनिक जीवन पूर्णतया ठप्प छ । करिब पाँच अर्ब मान्छेहरु कोरोनाको आक्रमणबाट बच्न घर भित्रै लुकेर बस्नु परेको छ ।
जनजजीवन कहिले सामान्य हुन्छ भनेर हामी प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । यस महामारीका कारण कयौं मान्छेको रोजगारी गुमेको छ । भान्छामा रहेको सञ्चित रासन पनि सकिन थालेकोछ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर साँझ विहानको छाक टार्ने करोडौं संख्यामा रहेको मजदूर वर्ग भोकै रहनु परेका खबर आइरहेका छन ।
मान्छेहरु आर्थिकरुपमा टाट पल्टिने अवस्था आउन थालिसक्यो । हाम्रो सामाजिक संरचनाको गतिलाई कोरोनाले स्थगित गरिदिएको छ । सयौं बर्ष पछाडि मानव जातिमा यस्तो संकट आइलागेको छ । यो कुरा हामी नेपालीलाई पनि राम्रोसंग थाहा छ । तर, हामी नेपालीहरु केहीदिन यता कोरेनालाई मजाकमा लिइरहेका छौं र एकआपसमा झगडा गरिरहेका छौं ।
यो पार्टी र त्यो पार्टी, यो गुट र त्यो गुट, भन्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छौं । दिनदिनै चर्किदै गएको स्वार्थी झगडामा सरकार र सञ्चारमाध्यम आमनेसामने देखिएका छन । पछिल्ला दुई दिनयता यो झगडा झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भनि ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले विना प्रतिस्पर्धा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई) लाई एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाको ठेक्का सेटिङमा दिएको’ भन्ने आरोपको समाचार बाहिरिएसंगै एकै पटक पत्रकार, नेता, ठेकेदार, सेना, सरकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका बीच विवाद चर्किएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री र उनको मन्त्रालयले ढंग नपुर्याउदा सवा अर्ब रुपैयाको यो ठेक्का झगडाको मुख्य जड बनेको छ ।
यस झगडाले नेपाली डिजिटल पत्रिकाका पन्ना रंगिदैछन् । सोसल मिडियाका वालहरुमा आरोप प्रत्यारोप छताछुल्ल हुँदा यसका प्रयोगकर्ताहरुलाई कमेन्ट र लाइक गर्न भ्याइनभ्याई छ । यस विवादले पत्रकारहरुबीच फाटो ल्याइदिएको छ । नेकपाको एकीकरणका काम पूराहुन बाँकी छँदै नेकपामा दरार आउने खतरा देखिएकोछ ।
‘काठमाण्डौ प्रेस’ नामको डिजिटल पत्रिका ह्याक गरेर समाचार मेट्ने प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको समेत लामै प्रतिक्रिया आएको छ । यसै विषयमा नेपाली पत्रकारहरुको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जारी गरेको विज्ञप्ति, त्यसपछि आएका प्रतिक्रियाहरु र महासंघकै अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले फेसबुकमा लेखेको स्टाट्सले नेपाली पत्रकारिता र राजनीतिका सन्दर्भमा धेरै खाले सवालहरु उब्जिएका छन ।
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पनि स्पष्टिकरण दिइरहनु पर्दा हैरानी भएको छ । यो खरिद प्रकरणमा उनका छोरा स्वराज पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा क्षितिजको संलग्नता रहेको आरोप लागेकोछ । यदि यी चार जना(बाबु-छोराको फोटोसहित)को नाम ‘काठमाण्डौ प्रेस’ नामको डिजिटल पत्रिकामा प्रकाशित नहुँदो हो त प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट ‘काठमाण्डौ प्रेस’का सम्पादकलाई फोन गरिने थिएन । डेभलपर कम्पनी शिरान र एफ वान सफ्टका सञ्चालकलाई समाचार हटाउन दबाब हुन्थेन होला । पत्रकार महासंघको विज्ञप्ति आउने थिएन होला । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्ने थिएनन् होला ।
यी सबै क्रिया प्रतिक्रियाहरु एकदमै छिटो छिटो भएका देखिन्छन । यी सबै घटनाक्रमका बारेमा ट्वीटर र फेसबुक जस्ता शक्तिशाली सोशल मिडियाबाट सबै तह र तप्काका मानिसहरुले धारणा प्रस्तुत गरेका छन ।
प्रधानमन्त्रीका पूर्व प्रेस सल्लाहकार पत्रकार कुन्दन अर्यालदेखि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसम्मले खरिद प्रकरणले निम्त्याएको समस्याका बारेमा ट्वीटरमा आफ्ना धारणा राखेका छन । पत्रकार अर्यालले प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अली असगरको बचाव गर्दै ‘काठमाण्डौ प्रेस’को समाचार हटाउन लगाउने प्रधानमन्त्री सचिवालयकै कुनै अर्को व्यक्ति हुनुपर्छ’ भनेर आरोप लगाएका छन ।
अनलाइन
खबरले लिएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको भिडियो अन्तर्वार्ता माथि
पनि अर्यालले निसाना साँधेका छन । उनले मन्त्री पोखरेललाई लेखक खगेन्द्र
संग्रौलासंग तुलना गरेका छन । प्रेस सल्लाहकारबाट हटेदेखि टी यू का
शिक्षक अर्याल बेला बेलामा प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही अधिकारीहरुको आलोचना
गर्दै आएका देखिन्छन ।पीएम अफिसको जागिर खुस्क्याई दिएपछि उनी
विद्रोही जस्तै भएका छन ।
यता, २०७६ चैत २१ गते शुक्रबार नेकपा निकट प्रेस संगठनका संयोजक र सहसंयोजक बीचको ‘डिजिटल झगडा’ सतहमा आएको छ । संयोजक महेश्वर दाहालले आफ्नो अपमान गरेको भन्दै संगठनका सहसंयोजक गणेश बस्नेतले फेसबुक वालमा स्टाट्स लेखेका छन । उनको स्टाट्सको मुनी सयौंले कमेन्ट र सेयर गरेका छन । ती कमेन्टहरुमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको रंग छरपस्ट भएको छ ।
उता ‘कान्तिपुर’ दैनिकको अनलाइन संस्करणमा यो
खरिद प्रकरणको फेहरिस्त प्रकाशित भएको छ । यस अघि नामै नसुनेका नयाँ नयाँ
व्यक्तिहरु दलाल, विचौलिया
र ठेकेदारकारुपमा सरकारी ठेक्का र टेन्डरका प्रक्रियामा देखापरिरहेका छन । राजनीतिक
शक्ति प्रयोग गरेर एनजीओ, स्कूल, वित्तिय संस्था चलाउने र मम बेच्नेसम्मलाई अर्बौ मूल्यका
ठेक्कामा सहभागि हुने अवसर दिइएको छ । विधि र प्रक्रिया अनुरुप ब्यापार व्यवसाय
गर्ने अवसर सबैलाई प्राप्त छ । तर, राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर
गरिने कुनै पनि ब्यापार व्यवसाय वा ठेक्कापट्टाले विवाद सिर्जना गराउछ ।
अहिले भएको पनि त्यही हो । करिब सवा अर्ब बजेटको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणले अहिले पत्रकार, सरकार र नेकपाभित्र जुन झगडाको बिउ रोपिएको छ त्यसले सबैलाई नोक्सान पुर्याउने र कसैको जीत नहुने निश्चित छ । यही झगडा भित्र पनि कसै कसैले अवसरको मार्ग खोजिरहेको देखिदैछ ।
प्रमुख
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि यो पछिल्लो खरिद प्रकरणमा ढिलोगरी चासो देखाएको छ
। सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्तिमार्फत स्वास्थ्य सामाग्री खरिद
अनियमितताको अनुसन्धान र कारवाही चाडो हुनु पर्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन ।
संसदमा कांग्रेसको आकार सानै छ । त्यसकारण उसले गर्ने सरकारका काम कारवाहीको
समर्थन र आलोचनाको प्रभाव खासै देखिदैन ।
अहिले त
प्रतिपक्ष र विपक्षी पार्टीहरुबाट नेकपालाई खासै समस्या छैन । समस्या त
नेकपाभित्रैबाट उत्पन्न भइरहेको छ । पार्टीभित्र मौलाइरहेको मौन प्रकृतिको लडाई
उत्सर्गमा छ । पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रमले नेकपाभित्र नेतादेखि कार्यकर्तासम्मका
मन मष्तिस्कमा रिस, डाह र
आवेगले डेरा जमाउदै जानुमा यही मौन लडाई प्रमुख कारक बनेको देखिन्छ ।
मुख्यतया पावर सेयरिङमा देखिएका समस्याले नेकपाको भविष्यलाई कतै अन्यौलतातर्फ त धकिल्ने त हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सांगठनिक संरचनालाई हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा नेकपा एक विशाल पार्टी बनिसकेकोछ । तर, आन्तरिक अन्तरकलह र छलकपटले यो पार्टी विशाल र मजबुत रहिहरन सक्छ कि सक्तैनन् भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
पार्टी
एकीकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याउन बनाइएको विधि र प्रक्रियाले आफ्नो काम त राम्रैसंग
गर्यो । एकीकरणका सन्दर्भमा प्रश्न गर्ने खासै ठाउँ छैन । तर, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने
जुन सहमति भएको थियो भनिन्छ त्यही सहमति बेला बेलामा नेकपालाई शूल बनि
बिझाइरहेको त छैन ? घटनाक्रमलाई
हेर्दा यस्तै दृष्य देखिन्छ ।
पूर्व
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई पदबाट हटाउन तयार
गरिएको योजनाको पृष्ठभूमिलाई नियाल्ने हो भने नेकपाभित्र के – के खिचडी कसरी
पाक्दै छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सके सरकारको पुरै टिमै फेरबदल गर्ने नसके
प्रधानमन्त्रीका खास खास मन्त्रीलाई छानी छानी हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाई
मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने घृणित कोसिसहरु पछिल्ला दिनहरुमा हुँदै आएका सबैलाई थाहा
छ । यिनै कोसिस सफल बनाउने योजना मुताविक सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको
सचिवालय समेतलाई सके फसाउने नसके बदनाम गर्ने कामहरु भइरहेका देखिन्छन ।
नेकपा
निकट भनिएका सञ्चार माध्यमहरु पनि बाँ \डिन थालेका छन । नेता पिच्छे
समर्थन गर्ने सञ्चार माध्यमहरुको पनि सूची लामै छ । तर, ब्रोडसिडहरुले पनि प्रधानमन्त्री
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ठाउँका ठाउँ प्रहार गरिरहेका छन । त्यसैले होला
प्रधानमन्त्रीले बेलाबेलामा नेपाली मिडियाले सरकारलाई सहयोग गरेन भन्दै गुनासो
गर्दै आएका छन ।
ठुल्ठुला ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनहरुमा नेपाली मिडियाको ठूलो साथ र सहयोग रहेको कुरा सबैलाई थाहा छ । तर, तिनै परिवर्तनका जगमा निर्माण भएका सरकारसंग मिडियाको सम्बन्ध किन समधुर हुन सक्दैन ? यो चासोपूर्व मनन गरिदै आएको प्रश्न हो । यो प्रश्नको जवाफ पनि सिंहदरबार र बालुवाटारमै छ ।