२०८१ मंसिर २२
सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा चर्को विरोध हुन थालेपछि कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई) संगको संझौता सरकारले एक तर्फीरुपमा खारेज गरेको छ ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाको ठेक्का सेटिङमा दिएको’ समाचार बाहिरिएको थियो । ओम्नीले एडभान्स रकम बिना नै एकलट सामान पनि २४ घण्टा भित्रै ल्यायो । तर, उक्त सामानहरु डब्लुएचओले तय गरेको मापदण्ड अनुसार नभएको र बजार भाउ भन्दा धेरै महंगो भएको भन्दै विरोध तीब्र भएपछि र्यापिड किट वितरण रोकिएको छ । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने बारे २५ माघमा नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले टेण्डर आव्हान गरेको थियो । प्रतिस्पर्धामा १९ कम्पनी सहभागि थिए । मन्त्रालयले इमान्दारितापूर्वक पक्रिया अघि बढाएको भए यो सामान नेपाल आएर देशभरी वितरण भैसक्नु पर्ने थियो । तर, करौडौं कमिसन कुम्ल्याउने स्वास्थ्यका धमिराहरुले भनेजस्तो हुन नसक्दा मन्त्रालयले फास्टट्रयाकबाट खरिद गर्ने निधो गर्यो । यहीनेर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल चुके ।
दुई महिनासम्म मेडिकल सामाग्री बेच्ने माफियाहरुले मन्त्री ढकाललाई खुबै नचाए । मन्त्री ढकाललाई ओम्नीसंगको सम्झौता महंगो सावित हुन गयो । जनताको जीवन रक्षाका लागि रातारात मेडिकल सामग्री झिकाउने हुँदा उनीप्रति आर्थिक पारदर्शीताबारे धेरै प्रश्न उठेका छन । २१ चैत्रमा ओम्नीसंगको चैत १४ गतेको सम्झौता ढकाल नेतृत्वको मन्त्रालयले खारेज गर्नु परेको छ । ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको’ भन्ने आरोपको मन्त्री ढकालले वचाव गर्दै आएका थिए । कोरोना महामारीको यो बेला सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको काँधमा छ । यही बेला हो, मन्त्री ढकालको नेतृत्वको जाँच हुने तर कोरोना महामारीले मुलुक ठप्प भएका बेला मन्त्री ढकाल र उनको मन्त्रालय नेतृत्वले फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्न खोज्दा फस्न पुगेको छ ।
२७ फाल्गुनमा मन्त्री ढकालले ‘ कोरोना संक्रमितलाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैन, आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नु पर्छ ‘ भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि चर्को आलोचना खेप्न पुगे । मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिको खुबै आलोचना भयो । स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आवश्यकताहरुलाई अधारभूत मानेर सम्पूर्ण जिम्मा राज्य मातहत राखेर चलेका देशहरु संसारमा धेरै छन । लोककल्याणकारी राज्यका अवधारणाहरु बलियो हुदै गइरहेका छन । तर हाम्रा मन्त्री नागरिकलाई राज्यको जिम्मेवारीबाट अलग्याउने अभिव्यक्ति दिन्छन । उनले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए होलान । अज्ञानता हो वा कमजोर नेतृत्व क्षमता हो । मन्त्री भानुभक्त ढकालका सन्दर्भमा यो प्रश्न खडा भएको छ ।
हाम्रो मुलुकमा स्वार्थी कर्मचारी, रैथाने माफिया र दलालहरुले मन्त्री र सरकारलाई फनफनी घुमाइरहेका हुन्छन् । तिनीहरुबाट बच्न सक्नुपर्छ । मन्त्री ढकालमा पनि यो लागू हुन्छ । उनको क्षमता त्यतिबेला देखिनेछ जतिबेला गेटबाट विरामी फर्काउने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित राज्यबाट सुविधा लिएका ठूला भनिएका अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई ठाँउका ठाउँ कारवाही हुनेछ ।
महामारी फैलिदैछ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले झन्डै तीन महिनाअघि नै विश्व समुदायलाई चेतावनी दिएको थियो । तर, डब्लुएचओले दिएको चेतावनीले नेपाललाई केही असर गरेन । नेपाल सरकार कोरोना यहाँ प्रवेश गर्न सक्दैन जस्तो गरेर चुपचाप रमिते बनेर बस्यो।
२० जनवरी २०२० मा कोरोना भाइरसको चीनको वुहानमा पहिचान भयो र उक्त भाइसरको संक्रमणबाट बच्न कठिन छ भन्दै २३ जनवरीमा चिनिया प्रशासनले वुहान सहर सम्पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्यो । नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको १५ दिनपछि अर्थात् २५ माघमा सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सामान्य चासो राखेको देखिन्छ । वुहान लकडाउन भएपछि दुई महिनासम्म नेपाल सरकार किन चुपचाप बस्यो ? यस प्रश्नको जवाफ पनि यही सरकारले दिनु पर्छ । आलटाले जवाफ जनताले मान्ने वाला छैनन ।
राहत प्याकेज जनताका आखाँमा छारो !
मुलुक अहिले दोश्रो चरणको लकडाउनले ठप्प भएको छ । लकडाउनले सबैभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी मजदूर वर्गलाई प्रताडित बनाएको छ । दिउँसो श्रम गरेर साँझ विहान रासनको जोहो गर्ने यो वर्गप्रति सरकार पूर्णतया उदासिन देखिएको छ । लकडाउनको दश दिन वितिसक्दा पनि सरकारले मजदूर वर्गका लागि ठोस राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन ।
१६ चैत्रमा सरकारले गरेको राहत प्याकेज घोषणा अमूर्त भनि जनस्तरबाट आलोचना भएको छ । सरकारले राहत प्याकेजमा एक महिनाको शुल्क छुट गर्न निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई आग्रह गर्ने भनेको छ । तर यी संस्थासम्बद्द प्याब्सन र एनप्याब्सनले सरकारको आग्रह अस्वीकार गरेर आधा दर्जन बढी प्रश्न गरेका छन ।
लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित निम्न वर्गले मासिक एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्दैन । १ सय ५० युनिट खपतमा सरकारले गर्ने भनेको विद्युत महसुलमा २० प्रतिशतसम्म छुटले त्यो वर्गलाई समेट्दैन । विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्क फाल्गुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी वैशाख मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना लाग्नेछैन भनेर राहत प्याकेजमा उल्लेख छ, यो स्किमले पनि गरीब र मजदूर वर्गलाई छुदैन ।
यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले चामल, पिठो, दाल, तेल, चिनीलगायतका खाद्य वस्तुको खरिदमा हालको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । तर, यो सेवा पनि देशभरी उपलब्ध हुन सक्दैन ।
शहरी क्षेत्रका असंगठित श्रमिकहरुको एक महिनाको घरभाडा छुट दिन घरबेटीहरुलाई सरकारले औपचारिक रुपमै आग्रह गरेको छ । घरबेटीहरुका लागि यो बाध्यकारी छैन । त्यसकारण सरकारको राहात प्याकेज घोषणा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हुने स्पष्ट छ । प्याकेजमा अधिकांश कुराहरु अमूर्तरुपमा आएका छन । यस्ता प्रभावहीन निर्णयले जनतालाई खासै खुसी बनाउदैन ।
कोरोना महामारीको चेपेटामा रहेका अमेरिका वा युरोपियन जस्ता विकसित मुलुकहरुले ल्याएका राहत प्याकेजहरुलाई हामीले आधार मान्न नसकेपनि अर्धविकसित देशको सूचीमा रहेको हाम्रो छिमेकी भारतले मात्रै २२ अर्ब ६० करोड डलर (२७ खर्ब नेपाली रुपैयाँ, नेपालको झन्डै दुई वर्षको बजेट रकम) को आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यो सुविधाका अतिरिक्त आगामी तीन महिनासम्म प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना पाँच किलो चामल, पिठो, एक किलो दाल र एक सिलिन्डर ग्यास दिनेछ ।
करिब ९ करोड किसानका खातामा अप्रिलभित्र दुई हजार रुपैयाँ पठाइदिने भएको छ । त्यस्तै महामारीको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, नर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारीका लागि ५० लाखको व्यक्तिगत बीमा गरिदिने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भारतले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा प्रमुख भूमिका खेल्ने स्वास्थ्यकर्मीको ५० लाख भारतीय रुपैयाँको बीमा गरिदिएको छ । हामी कहाँ भने २५ लाख रुपैयाँको मात्रै घोषणा गरिएको छ । छिमेकी भारतले गरेका राम्रा कुराहरुबाट पनि हामीले सिक्नु जरुरी हुन्थ्यो ।
अलपत्र नागरिकप्रति किन उदासिन ?
हवाई सेवा बन्द भएयता तेश्रो मुलुकबाट अवागमन बन्द छ । तर, हवाई सेवा बन्द अघि नेपाल छिरेका मानिसहरुको सरकारले खोजी गर्न सकेको छैन । लकडाउन यता भारतबाट हजारौं यात्रीहरु नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन । भारतबाट नेपाल फर्किनेमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र पाँच नम्बर प्रदेशका जनता बढी छन । सरकारले नेपाल प्रवेश गर्न कडाई गरेको बताएपनि ती प्रदेशका जनता धमाधम भारतबाट नेपाल छिरिरहेका छन । उनीहरूलाई सिमानामा क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वस्थताको प्रमाणपत्र थमाएर मात्र घर जान दिनु पर्ने हो तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले यसतर्फ व्यवस्था गर्न सकिरेहेको छैन । प्रदेशका मन्त्रीहरु कोरोना जस्ता महामारीबाट कतिसम्म अज्ञानी छन भन्ने कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ भन्ने सञ्चारकर्मी जिज्ञासामा उनले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अर्को बर्ष बजेट बिनियोजन गरिने बताएका थिए । उनको यस्तो अभिव्यक्तिलाई सुदूरपश्चिममा ‘जोक’का रुपमा लिने गरिएको छ । यहाँनेर यो एक उदाहरणका रुपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो । प्रदेश सरकारमात्र होइन गाँउ गाँउमा भएका सिंहदरबारले पनि महामारीसंग निपटने कुनै खास तयारी गरेको देखिदैन । भारतबाट फर्केका नेपालीहरुको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ भन्नेबारेमा समेत स्थानीय वा प्रदेश सरकार बेखबर छन्। किनकि उनीहरूको अनुगमन गर्ने गरी स्थानीय सरकारले लगत राखेको छैन। उनीहरूमा कोरोना पोजेटिभ कि नेगेटिभ भए नभएको कुनै तथ्यगत आधार सरकारसँग छैन ।
भारतबाटका विभिन्न ठाँउबाट आफ्नो घर फर्किनेक्रममा सिमानामा अलपत्र रहेका जनताप्रति सरकार गंभीर बन्नु पर्छ । उनीहरुको सहज व्यवस्थापन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्छ । केहीदिन अघि भारतको मुम्बईबाट नेपाल फर्किनेक्रममा दिल्लीको लकडाउनमा फसेका नेपालीहरुको दु;ख पीडा भारतीय टेलिभिजनजहरुले प्राथमिकताका साथ देखाउदा हामी आमनागरिकहरु भावुक बन्नु परेको थियो । दिल्लीमै रहेको नेपाली राजदूतावासले आफ्ना ती नागरिकलाई केही मद्दत गरेको खबर सुन्न पाइएन । नेपाली दूतावास प्रवासी नेपालीका लागि सहारा बन्नु पर्थ्यो । तर, राजदूतावास र राजदूत निकम्मा भए।
केही अलपत्र नेपालीप्रति कुनै चासो लिएको नदेखिनुले पनि देशभित्रका सरकारी निकाय मात्र होइन परदेशमा रहेका सरकारी निकायपनि गैरजिम्मेवार छन भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
१८ चैत्रमा नेपाली अनलाईन न्यूज पोर्टलहरुमा कट्टु मात्र लगाएर महाकालीमा हेलिएको एक युवकको तस्बिर प्रकाशित भयो । त्यो तस्बिर दार्चुला जिल्लाको थियो । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा नेपाली प्रशासनले अनुमित नदिएपछि एक जना युवकले पौडी खेलेर महाकाली नदी तरेर नेपाल पसे । प्रहरीले उनलाई महाकाली नदीको छालमा पक्राउ गर्यो । रोगले मरे पनि भोकले मरेपनि आफ्नै भूमिमा मर्छु भनेर आफ्नो देश प्रवेश गर्ने विचारले महाकाली तर्ने सोच मनमा आएको हो भन्ने उनको अभिव्यक्ति कम भावनात्मक छैन ।
नेपाली शासकहरुले नागरिकको भावनासंग कहिल्यै पनि खेलवाड गर्नु हुँदैन । सरसरती हेर्दा यी घटनाहरु साना लाग्न सक्छन तर जनताको मनमा यस्ता घटनाहरु गढेर बसिरहन्छन । आफ्ना नागरिकलाई सिमानाबाट सुरक्षित ल्याई पुर्याउन खासै कठिन छैन तर त्यसका लागि इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो इच्छाशक्ति तीनै तहका सरकारमा हुन जरुरी छ ।
अभाव र महंगीको मार
लकडाउनले आपूर्ति व्यवस्थालाई धेरै प्रभावित बनाएको छ । एकातिर सरकारले अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्तिका लागि पसलहरु खुल्ला रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकले दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्न र तरकारी सहजरुपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन । बाटोमा हिडडुल गर्न प्रहरी प्रशासनले कडाई गरेको छ । अत्यावश्य वस्तुको खोजीमा निस्केका सर्वसाधारणले प्रहरीबाट लाठी मुड्की खाने, अपमानित हुनु परेको मात्रै छैनन भक्कुमार कुटाई पनि खानु परेको छ । छिटफुटरुपमा गल्लीहरुमा खुल्ने खुद्रे पसलहरुमा कालोबजारी बढेको छ महंगाईले आकाश छोएको छ ।
दाल चामलमा कृतिम अभाव सिर्जना गरेर प्रति किलो १० देखि २५ रुपैयासम्म बृद्धि गरिएको छ । हरियो तरकारीका सन्दर्भमा प्रति किलो एक सय रुपैया पाउनु पर्ने हरियो खुर्सानी प्रति किलो पाँच सय रुपैया पुगेको छ । ८० रुपैयामा पाउनु पर्ने गोलभेडा २ सय रुपैया प्रति किलोमा खुद्रे पसलेहरुले बेचिरहेका छन । आपूर्ति व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मन्त्रालय सञ्चार माध्यममा झुठा विवरण र आश्वासन दिएर रमाइरहेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सञ्चालनमा ल्याएको टोल फ्री नम्बरमा फोन नै नउठ्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कुनै गुनासो भए सोही नम्बरमा फोन गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, न त त्यस नम्बरमा सहजै फोन लाग्छ, न फोन लागे पनि उठ्छ । लकडाउनको घोषणा अघि पेट्रोल पम्प र केही डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा बजार भाउ बुझ्न हिंडेर २/४ दिन सञ्चारमाध्यमहरुमा छाएका आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट यति बेला चुपचाप देखिन्छन् । यतिबेला नै मन्त्री भट्ट र उनको मन्त्रालय, विभाग सक्रियता देखिनु पर्ने हो। तर, मन्त्री नै बेखबर जस्तै छन् ।
नाकाबन्दी, महामारी वा कुनै संकट आपूर्ति मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिला नूनको स्टक प्रस्तुत गर्छ । नूनको स्टक देखाउने प्रचलन पुरानै हो । आपूर्ति मन्त्रालय मातहतमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ र नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान मर्ज गरेर बनेको खाद्य व्यस्था तथा व्यापार कम्पनीले केही बिक्री केन्द्रबाट झारा टार्ने तरिकाले सेवा दिइरहेको जनगुनासो छ । काठमाण्डौं उपत्यकामा रहेका आधा दर्जन जति बिक्री कक्षबाट दैनिक हजारौं उपभोक्तालाई सेवा पुर्याउन असम्भव कुरा हो । आपूर्ति मन्त्रालय यिनै दुई निकायको सेवालाई प्रचार गरेर बसेको छ ।
यस्तै संकटका बेलामा के के न गर्छु भनेर सस्तो प्रचारबाजी गर्नेमा निजी क्षेत्रको भाटभटेनी सुपरमार्केट पनि पर्छ । भाटभटेनी बद्नाम साहु मिनबहादुर गुरुङले लकडाउन लगत्तै उपभोक्तालाई घरमै मालसामान पुर्याउने सेवा सुरु गरेको बताएका थिए । फोन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत उपभोक्ताले वस्तु मगाउन सक्नेगरी होम डेलिभरी सेवा आरम्भ भएको प्रचार गरेका थिए । दोश्रो दिन दिउँसोसम्म भाटभटेनीका केही स्टोरहरु खुले पनि हाल त्यसको सेवा पनि ठप्प छ । गुरुङले भनेजस्तो दोश्रो दिनसम्म टेलिभिनबाट उपभेक्ताको माग सूची लिएको तर सामान डेलिभरी भने नदिएको गुनासो उपभोक्ताहरुले गरेका छन । अरु अनलाईन सेवा प्रदायकहरुको हालत पनि भाटभटेनी जस्तै छ । यस्तो बेलामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले परिचालन हुने माहौल बनाउन सक्नु पर्छ ।
जनताको धैर्यता टुट्न नदिऔं
जनता अहिले रोगको भयले होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन । आपतविपतलाई मध्यनजर गर्दै केही दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न सञ्चित गरेर राख्ने प्रचलन नेपाली समाजमा छ । लकडाउनको दश दिन बित्दा त्यही सञ्चयले जनता शान्त बसेका देखिन्छन । यस्तो अवस्था धेरै दिनसम्म चल्ने वाला छैन । जब अभाव र अचाक्ली महंगाईको मार बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउन थाल्छ अनि जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुनु पर्ने छ ।
भविष्यमा आउने यो अर्को खतरालाई पनि बेलैमा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ अहिल गाउँघरमा गहुँ, जौ, तोरी र मसुरो लगायतका नगदेबाली भित्र्याउन सुरु हुँदैछ जसले गर्दा जनता नियमित खेतीवारीमा फर्किने छन त्यही बेला लकडाउनको उलंघन हुनेछ । त्यस्तो बेला प्रहरीले लठ्ठी देखाउदैमा जनता डराउनेवाला छैनन् । निकट दिनहरुमा आउने यी खतरा र चुनौतीका बारेमा पनि सरकारले बेलैमा सोचेर आगामी रणनीति बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । जसले गर्दा जनताको धैर्यताको बाँध नफुटोस् ।